साउन, २ काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी सवारी साधनको खरिदमा विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । निजी प्रयोजनका सवारीलाई बिलासी साधनका रुपमा ब्याख्या गर्दै आएको सरकारले यो वर्ष पनि अटो कर्जाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो ।
शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा अटो कर्जाबारे उल्लेख छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणकर भट्ट पुरानै व्यवस्था यथावत राखिएकाले त्यसबारे नीतिमा नबोलिएको बताउँछन् ।
यसअघि सवारीको मूल्यमा ५० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने व्यवस्था थियो । यथावत राखिएको व्यवस्थाअनुसार निजी सवारी किन्नेले मूल्यको ५० प्रतिशत रकम (डाउन पेमेन्ट)को जोहो गरेपछि बैंकले ५० प्रतिशत ऋण दिने छन् । सरकारले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिलाई ध्यानमा राख्दै विगतदेखि नै डाउन पेमेन्टमा कडाइ गर्दै आएको छ ।
सुनुवाइ भएन माग
अटो व्यवसायीले भने सवारी साधन खरिदका लागि ९० प्रतिशतसम्म ऋण सुविधा दिन माग गर्दै आएका थिए । नाडा अटो मोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौदि्रक नीतिमा खुकुलो व्यवस्था गर्न माग गर्दै औपचारिक रुपमै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
एसोसिएसनले अटो क्षेत्रको सबै खालका ऋणको त्यसको ब्याज घटाउन पनि माग गरेको थियो । अटो क्षेत्रमा लगानी भएको ऋणको किस्ता तिर्ने समयावधि थप गर्न पनि माग भएको थियो ।
केहि वर्ष पहिले पनि बैंकहरुले १० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा सवारी साधन कर्जा लगानी गर्ने गरेका थिए । पछि अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादनशील क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरेर राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीमा कडाई गर्दै लगेको थियो ।
सरकारले ऋणमा कडाइ गरेपछि प्रभावित भएको अटो व्यवसाय कोभिड-१९को कारण थला परेको छ । व्यवसाय धरासायी हुने भन्दै व्यवसायीले सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आएका छन् । सरकारसँग पनि अहिले १३ महिनाको आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ ।
असन्तुष्टि
व्यवसायलाई असर पर्न नदिने गरी अटो कर्जा खुकुलो बनाउनुपर्ने माग सुनुवाई नहुनु दुःखद भएको अटो व्यवसायी शौरभ ज्योती बताउँछन् । मौद्रिक नीतिमा अटो मोबाइल व्यवसायीबारे केही नबोल्नुले अच्चममा पारेको उनको भनाइ छ ।
गाडी खरिदका लागि भदौ, असोज र कात्तिक महिना मुख्य सिजन मानिन्छ । दशैंतिहार अघि नयाँ गाडी चढ्ने सोच बनाएका उपभोक्तालाई मौद्रिक नीतिले राहत दिने अपेक्षा गरिएपनि कुनै खालको सुनुवाई नभएको भन्दै व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकारले विद्युतीय सवारी खरिदमा दिइँदै आएको ऋणको सीमा यथावत राखेको छ । २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेपछि बैंकले विद्युतीय सवारी किन्न ऋण दिनेछन् । विद्युतीय सवारी साधनहरुमा ८० प्रतिशतसम्म बैंकहरुले लगानी गर्ने गरेका छन् ।
अर्थात, विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि २० प्रतिशत रकम मात्रै बुझाएर बाँकी कर्जामा लिन सकिने व्यवस्था छ ।
