भदौ,२ काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पर्यटकीय पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी अन्तर्गत आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव आहृवान गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाटै पर्यटनका कार्यक्रम तीन वटै सरकारको लागत साझेदारीमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोहीअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तल्ला सरकारहरुबाट प्रस्ताव मागेको हो । यसअघि नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानयि तहमा साझेदारीमार्फत पर्यटकीय गन्तबय विकास गर्न पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ पारित गरेको थियो ।
सोही आधारमा मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँग कार्यक्रम मागेको हो । यसअघि १ सय गन्तब्य निर्माण गर्ने गरी आयोजना छनोट गरी स्थानीय तहमा रकम पठाइएको थियो । तर, त्यसरी रकम र आयोजना पठाउँदा स्थानीय तहले अपनत्व नलिएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले अब भने साझेदारीमै यस्तो कार्यक्रम संचालन गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार कम्तिमा तीन वर्ष भित्र पुरा हुने ५ करोडदेखि माथिका ३० करोडसम्मका आयोजना तल्लो सरकारहरुले प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् । यस्तो प्रस्ताव अनलाइनबाटै दिन सकिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तो प्रस्ताव सम्बन्धित तहको व्यवस्थापिकाबाट पास भएको हुनुपर्छ । प्रदेशको हकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्थानीय तहमा भने कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरि पठाउनु पर्ने गरी प्रस्ताव आहृवान गरिएको छ ।
आयोजना माग्दा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनरस्वीकृत गुरुयोजना, आयोजना संचालन हुने स्थान, जग्गाको क्षेत्रफल, वातावरणीय प्रभावबारे अध्ययन गरेको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ ।यस्तो पूर्वाधार बनाउने स्थान सम्भावित पर्यटक संख्या, गन्तब्यसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग भएको समेत हुनुपर्ने गरी शर्त राखिएको छ। आयोजनाले गर्न सक्ने रोजगारी सिर्जना, कुल लागत, संचालन गर्न सक्ने निकायलगायत विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
